विद्युत दरों में प्रस्तावित वृद्धि के निर्णय को शीघ्र वापस लिये जाने की मांग की

विद्युत दरों में प्रस्तावित वृद्धि के निर्णय को शीघ्र वापस लिये जाने की मांग की

पहाड़वासी

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने राज्य सरकार से विद्युत दरों में प्रस्तावित वृद्धि के निर्णय को शीघ्र वापस लिये जाने की मांग की है। उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरादत्त जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ सीवरेज एवं पेयजल की दरों में वृद्धि की तैयारी की जा रही है जिसका सीधा खामियाजा पहले से मंहगाई की मार झेल रही आम जनता को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को प्रचण्ड बहुमत देने के बदले राज्य की भाजपा सरकार ने पेयजल, बिजली एवं सीवरेज की दरों में भारी वृद्धि कर उत्तराखण्ड की जनता को समय-समय पर मंहगाई का तोहफा दिया है।

करन माहरा ने कहा कि केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण आम आदमी पहले से ही मंहगाई की मार से त्रस्त है। पिछले छः वर्श के अन्तराल में आम जरूरत की चीजों के दामों में कई गुना वृद्धि पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। रसोई गैस, पेट्रोलिय पदार्थ तथा खाद्य्य पदार्थों के बाद अब राज्य सरकार द्वारा बिजली एवं पेयजल की दरों में भारी वृद्धि कर जनता को मंहगाई के बोझ से लादने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी को पहले ही दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विद्युत उत्पादक राज्य होने के बावजूद उत्तराखण्ड में बिजली की दरों में प्रस्तावित वृद्धि का राज्य सरकार का निर्णय आम जनता के हित में नहीं है तथा बिजली, पानी की दरों में वृद्धि से पहले से ही मंहगाई की मार से पीड़ित जनता के ऊपर यह एक और बोझ आम आदमी के जीने की राह में कठिनाई पैदा करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि व्यापक जनहित को देखते हुए राज्य में बिजली एवं पेयजल की बढ़ी हुई दरों पर पुर्नविचार कर पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिये गये विद्युत दरों के प्रस्तावित वृद्धि के निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए।