आन्दोलनरत डिप्लोमा इंजीनियरों की न्यायोचित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की सीएम से की मांग:करन माहरा - Pahadvasi

आन्दोलनरत डिप्लोमा इंजीनियरों की न्यायोचित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की सीएम से की मांग:करन माहरा

 

आन्दोलनरत डिप्लोमा इंजीनियरों की न्यायोचित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की सीएम से की मांग:करन माहरा

-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम धामी को लिखा पत्र

देहरादून,पहाड़वासी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखते हुए आन्दोलनरत डिप्लोमा इंजीनियरों की न्यायोचित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के डिप्लोमा इन्जीनियर विगत कई दिनों से अपने न्यायोचित मांगों को लेकर आन्दोलनरत हैं। उन्होंने कहा है कि डिप्लोमा इन्जीनियरों की हडताल के कारण राज्यभर में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने को है ऐसे समय में कुछ महत्वपूर्ण विभागों के निर्माण कार्यों में रूकावट परेशानी का सबब बन सकती है, जिसका खामियाजा प्रदेश की आम जनता को भुगतना पडेगा।

करन माहरा ने कहा कि डिप्लोमा इन्जीनियरों द्वारा अपनी न्यायोचित मांग जिसमें कनिष्ठ अभियंता सेवा नियमावली में पदोन्नति की पात्रता के अनुसार तीन पदोन्नति या पदोन्नत वेतनमान अनिवार्य रूप से स्वीकृत किये जाने, कनिष्ठ अभियंता को 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त 5400 ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने, अपर सहायक अभियंताओं की वेतन विसंगति दूर किये जाने, जल संस्थान एवं पेयजल निगम का राजकीयकरण के साथ एकीकरण किये जाने तथा सभी तकनीकी विभिागों के लिए समान सेवा नियमावली लागू किये जाने जैसी न्यायोचित मांगों के समाधान हेतु सरकार से कई बार गुहार लगाई परन्तु राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते विभिन्न विभागों में कार्यरत डिप्लोमा इन्जीनियरों में भारी आक्रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यदि डिप्लोमा इन्जीनियरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लम्बा आन्दोलन चलाने जैसा कदम उठाया जाता है तो इससे न केवल विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य प्रभावित होंगे अपितु आमजन की बुनियादी सुविधायें प्रभावित होंगी। करन माहरा ने मुख्यमंत्री से कहा है कि व्यापक जनहित को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न विभागों में कार्यरत डिप्लोमा इन्जीनियरों की न्यायोचित मांगों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए।

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