पटवारी पोखरी की गलत आख्या पर बीआरसी भवन के अधिग्रहण को लेकर शिक्षकों में भारी रोष
पहाड़वासी
चमोली। पोखरी विकास खंड बीआरसी भवन के अधिग्रहण को लेकर शिक्षकों में भारी रोष। बीआरसी के छोटे से भवन के आधे हिस्से पर सिविल जज (जूनियर डिविजन) संचालित होने से अकादमिक गतिविधियों को धक्का लगेगा और छात्रों, शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग तीनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिला प्रशासन को अपने इस निर्णय को वापस लेकर सिविल न्यायालय (जूनियर डिविजन) हेतु अन्य विकल्प तलाशने चाहिए। शिक्षा विभाग को भी चाहिए कि वह इस महत्वपूर्ण अकादमिक संस्थान को बचाने के लिए मजबूत पैरवी करें।
यह कोई कार्यालय नहीं है बल्कि एक अकादमिक संस्थान है जिसे मजबूत करने के लिए लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है। पोखरी स्थित विद्यालयी शिक्षा का ब्लॉक संसाधन केंद्र भवन की दो कक्षों को जिलाधिकारी चमोली के आदेश पर, न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन के संचालन हेतु व्यवस्था की गई, जिसका हम प्रतिकार करते हैं गुणवत्ता परक शिक्षा के उद्देश्यों के लिए यह ब्लॉक संसाधन केंद्र भवन संजीवनी का काम करता है।
पोखरी विकास खंड के कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले 940 छात्र 890 छात्राओं, कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाली 640 छात्रों, 613 छात्राओं तथा कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले 1552 छात्र- छात्राओं ,जिनमें 16 दिव्यांग बालक और 11 बालिकाएं हैं। उनके लिए संसाधन केंद्र है यह भवन पोखरी विकासखंड के 1 से 5तक अध्यापन करने वाले 161 अध्यापक, अध्यापिकाओं तथा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन करने वाले 96 अध्यापक /अध्यापिकाओं तथा माध्यमिक विद्यालयों के 151 अध्यापक /अध्यापिकाओं का यह संसाधन केंद्र ,जिसे पटवारी पोखरी की गलत आख्या पर न्यायालय संचालन के लिए आदेश निर्गत किए गए हैं।
हम उत्तराखंड के सभी जिम्मेवार अधिकारियों नेताओं से आग्रह करते हैं कि विद्यालय शिक्षा को संजीवनी देने वाले इस ब्लॉक संसाधन केंद्र का अन्य कार्यों हेतु उपयोग के लिए निर्देश को अविलंब निरस्त करवाने की कृपा करें। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो पोखरी ब्लॉक के समस्त शिक्षक संगठन के साथ-साथ क्षेत्रीय जनता भी शासन प्रशासन को आगाह करती है कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो हमें उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा जिसके लिए शासन-प्रशासन जिम्मेवार रहेगा। इस मौके पर उपस्थित पोखरी ब्लॉक के समस्त शिक्षक संगठन के साथ-साथ क्षेत्रीय जनता ने भी कड़ा विरोध जाहिर किया।
