कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अंह निर्णय, उत्तराखण्ड में लागू होगी केंद्रीय स्क्रैप नीति
-पर्यटन विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा
देहरादून,पहाड़वासी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन और ऊर्जा विभाग से जुड़े तमाम अहम प्रस्तावों पर विचार मंथन के बाद 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। दौरे पर होने के कारण मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी व प्रेमचंद अग्रवाल बैठक में शामिल नहीं हुए। सुबोध उनियाल व रेखा आर्य बैठक में मौजूद रहे।
जैसा कि संभावनाएं जताई जा रही थी सरकार ने आज की इस कैबिनेट बैठक में दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर अपनी औघोगिक नीतियों में आंशिक बदलाव भी किया। उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने पर सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज देने का फैसला किया गया है। खास बात यह है की पुराने निवेशक या उघोगपति 200 करोड़ से अधिक का निवेश करते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा राज्य में चलाये जा रहे सोलर वॉटर हीटर अनुदान योजना जिसे बंद कर दिया गया है उसे फिर से शुरू कर दिया गया है जिसके तहत कमर्शियल को 30 व घरेलू उपयोग के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में जलागम से जुड़ा बड़ा फैसला करते हुए पूरे प्रदेश में मास्टर प्लान बनाकर नदी नालों पर चेक डैम बनाए जाएंगे। जिसके लिए एक ऑथारिटी का भी गठन होगा। कैबिनेट की बैठक में सभी कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने का भी फैसला किया गया। कट ऑफ डेट के तहत जो भी विज्ञप्ति जारी होगी उसमें भर्ती कर्मचारी यह चुन सकेंगे कि वह पुरानी पेंशन योजना में रहना चाहते हैं या नई।
सोमवार को की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की स्क्रैप नीति को लागू करने का फैसला भी लिया गया है जिसके तहत आयु पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करने पर नया वाहन खरीद में 15 से 25 फीसदी की छूट दी जाएगी तथा आयु पूरी कर चुके वाहनों को रेन्यू नहीं किया जाएगा। बैठक में कॉलेज में योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति 300 रूपये प्रति घंटे पर संविदा के जरिए करने और गन्ना एवं खाडसारी नीति को 23कृ24 तक बढ़ाये जाने का फैसला भी किया गया है। पर्यटन नीति में संशोधन कर सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने तथा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट के अहम फैसलों में मुनि की रेती ढालवाला को ए श्रेणी से उच्चकृत करने व ग्राम्य विकास सहायक के पद सृजित करने के फैसले भी लिए गए हैं। बैठक में कुल 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
