समर्थ पोर्टल पर 14 जून तक बढ़ी ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि

 

समर्थ पोर्टल पर 14 जून तक बढ़ी ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि

-उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिये निर्देश
-कहा, उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा कोई भी छात्र

देहरादून। उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय, निजी महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। अब नव प्रवेशित छात्र-छात्राएं समर्थ पोर्टल पर आगामी 14 जून तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं। डा. रावत ने स्नातक कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रह गये छात्र-छात्राओं को प्रवेश के लिये समर्थ पोर्टल को एक बार पुनः खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से किसी भी युवा को वंचित नहीं रखा जायेगा।

सूबे के राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध समस्त शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। जिन छात्र-छात्राओं ने स्नातक कक्षाओं में ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया था, उनके पास ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आगामी 15 जून से मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जायेगी, जबकि 13 जुलाई से शैक्षिक सत्र का विधिवत शुभारम्भ किया जायेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये हैं। उन्होंने विभिन्न कारणों से पंजीकरण से वंचित रहे गये छात्र-छात्राओं के लिये दोबारा समर्थ पोर्टल खोलने की बात कही और कहा कि प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने से कतई भी वंचित नहीं रखा जायेगा।

उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत का कहना है कि सूबे के विभिन्न छात्र संगठनों, अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं की मांग के दृष्टिगत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थनों में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि को बढ़ा कर 14 जून कर दिया है। विभिन्न कारणों के चलते प्रवेश से वंचित रह गये छात्र-छात्राएं अब समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकेंगे। नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या न हो इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिये गये हैं।

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